अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने हेतु सुझाव समिति हुई गठित
वाराणसी उत्तर प्रदेश
उ0प्र0 के अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराये जाने एवं अन्य समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा का प्रयास आखिरकार सफल होता दिख रहा है।
उन्होंने उ0प्र0 विधान परिषद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-115 के अन्तर्गत पिछले सत्र में सदन में इसकी मांग की थी, जिसपर उपमुख्यमंत्री मा0 केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा पत्र लिखकर उन्हें सूचित किया गया कि न्याय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2023/सी0एस0 49/सात-न्याय-7-2023 दिनांक 19.09.2023 द्वारा प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किये जाने के संबंध में अध्ययन कर सुझाव एवं ड्राफ्ट का प्रारूप उपलब्ध कराये जाने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित की गयी है, जिसमें अपर महानिदेशक, अभियोजन, सदस्य एवं उ0प्र0 राज्य विधिज्ञ परिषद, प्रयागराज द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य हैं।
उक्त समिति एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श कर अपना मत स्थिर करते हुए अपने सुझाव / संस्तुति राज्य विधि आयोग उ0प्र0 को विचारार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेगी। प्रकरणगत उक्त समिति की बैठक दिनांक 08.01.2024 को आहूत की गयी है।
ज्ञात हो कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं के द्वारा निरंतर की जा रही है, जिसके लिए सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा के द्वारा कई बार मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पत्राचार भी किया गया तथा इस प्रकरण को सदन में भी उठाया गया था।
